कोहलपुर, जेठ २६ । बाँकेको कोहलपुरमा लामो समयदेखि दन्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको कोहलपुर डेन्टल अस्पतालले हालै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनपछि केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अस्पताल व्यवस्थापनले अनुगमनका क्रममा कुनै सेवा बन्द गर्न, कारबाही गर्न वा अस्पताल सिलबन्दी गर्न निर्देशन नदिइएको दाबी गर्दै समाचारहरू एकपक्षीय ढंगले प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाएको छ।

अस्पताल सञ्चालकका अनुसार कोहलपुर डेन्टल अस्पताल स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुमति तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ। संघीय संरचना लागू भएपछि प्रदेश सरकारबाट समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था बनेपछि सो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ।

सोमबार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले अस्पतालसहित विभिन्न डेन्टल स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको थियो। अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार अनुगमन टोलीले सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक सुझाव दिएको र प्रदेश सरकारबाट अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया शीघ्र पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो।

तर अनुगमनपछि केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारमा अन्य अनुगमन गरिएका स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख नगरी कोहलपुर डेन्टल अस्पतालको नाम र तस्वीरलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको भन्दै अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ। व्यवस्थापनको भनाइमा यसले संस्थाको छविमा अनावश्यक असर पार्नुका साथै सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरेको छ।

यस घटनासँगै स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायमा नियामक निकायको अनुगमनको उद्देश्यबारे बहस सुरु भएको छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, कानुनी प्रक्रिया पालना गराउने तथा नागरिकलाई सुरक्षित सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिने अनुगमन कतै सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अनुगमनको आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहुँदै कुनै एक संस्थालाई मात्र केन्द्रित गरेर समाचार प्रकाशन गर्नु सन्तुलित पत्रकारिताको मान्यतासँग मेल नखान सक्छ। उनीहरूका अनुसार अनुगमनमा भेटिएका विषय, सुधारका सुझाव र सम्बन्धित संस्थाको धारणा समेत समेटेर समाचार सम्प्रेषण गरिनुपर्छ।

संघीय व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी केही अधिकार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुमति स्वतः अमान्य नहुने भए पनि नयाँ कानुनी प्रावधानअनुसार प्रदेशस्तरीय प्रक्रिया पूरा गर्नु सम्बन्धित संस्थाको दायित्व रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील विषय भएकाले नियामक निकाय, स्वास्थ्य संस्था र सञ्चार माध्यम तीनै पक्ष जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। तथ्य र आधिकारिक निष्कर्षका आधारमा सूचना सम्प्रेषण हुन सकेमा मात्र नागरिकले सही सूचना प्राप्त गर्ने र संस्थागत विश्वास कायम रहने उनीहरूको भनाइ छ।

कोहलपुर डेन्टल अस्पताल प्रकरणले अहिले एउटा महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ—अनुगमनको उद्देश्य सुधार र समाधान खोज्नु हो कि सार्वजनिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्नु? यसको उत्तर भने सम्बन्धित निकाय, सञ्चार माध्यम र स्वास्थ्य संस्थाबीचको पारदर्शी तथा तथ्यमा आधारित संवादबाट मात्र प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ।